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सूर्य से बस थोड़ी ही दूर Aditya L1


सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन आदित्य एल-वन सफलतापूर्वक चौथे ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “चौथी बार पृथ्वी की कक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया (ईबीएन-फोर) को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मॉरीशस, बेंगलुरू, एसडीएससी-एसएचएआर और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ‘ग्राउंड स्टेशनों’ ने इस अभियान के समय सैटेलाइट की निगरानी की। प्राप्त की गई नई कक्षा 256 किमी. x 121973किमी. है।”


इसरो ने बताया,”कक्षा परिवर्तन की अगली प्रक्रिया ‘ट्रांस-लैग्रेजियन पॉइंट-वन इंसर्शन’ (टीएल वन आई) 19 सितंबर को देर रात लगभग दो बजे निर्धारित है।”
पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य-पृथ्वी के पहले लैग्रेंजियन बिंदु (एल वन) के चारों ओर हेलो कक्षा से सूर्य का अध्ययन करने वाली है। आदित्य एल-वन पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है
पृथ्वी के चारों ओर आदित्य एल-वन की 16 दिन की यात्रा के समय ये प्रक्रिया की जा रही है। इसमें आदित्य एल-वन अपनी आगे की यात्रा के लिए आवश्यक गति प्राप्त करेगा। पृथ्वी से जुड़े कक्षा परिवर्तन की चार प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आदित्य एल-वन अगले ट्रांस-लैग्रेंजियन वन इंसर्शन मैन्यूवर की कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरेगा।

आदित्य एल-वन के करीब 110 दिनों के बाद एल-वन प्वाइंट पर टारगेटेड ऑर्बिट में पहुंचने की उम्मीद है।

 


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Pradhan Mantri Awas Yojana: उत्तर प्रदेश में हर एक पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत होने वाले सर्वे में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। हर गांव में एक सरकारी कर्मचारी को सर्वे का काम सौंपा गया है और सर्वे के दौरान लाभार्थी और सर्वे करने वाले अधिकारी दोनों का फेस पहचान तकनीक से मिलान किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार (Pradhan Mantri Awas Yojana) ने उत्तर प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में 70 हजार आवासों का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता मानकों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह भी पढ़ें- लखनऊ: विधानसभा के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पहले, जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल, लैंडलाइन फोन या रेफ्रिजरेटर जैसे सामान थे, उन्हें भले ही उनका घर कच्चा हो, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस नियम में ढील दे दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को इस योजना में देश में पहले स्थान पर रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पिछले छह वर्षों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना के तहत अब तक कुल 2.52 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। यह भी पढ़ें- औली में भारत-कजाकिस्तान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी, फायरिंग का हुआ आयोजन Nayab Saini
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