शीतकालीन सत्र के पहले दिन जैसे ही लोकसभा बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन की घोषणा करने के लिए नारे लगाए।
बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में ‘तीसरी बार मोदी सरकार’ और ‘बार-बार मोदी सरकार’ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी का विरोध किया और अपने मुद्दे उठाने की कोशिश की। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इस बीच हाल ही में घोषित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने सोमवार को कहा कि उन्हें विधायक के रूप में संसद में बैठने पर गर्व है। पटेल ने आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कहा “मुझे गर्व है कि मैं आज विधायक बनकर संसद में बैठूंगा। मैं जलजीवन मिशन के बारे में राज्यसभा में बोलूंगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जाने का मौका मिलेगा।”
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद भाजपा ने तीन (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान) में जीत हासिल की और कांग्रेस ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को बाहर कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृज लाल और नीरज शेखर ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ पर 246वीं रिपोर्ट पेश करेंगे। ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ पर 247वीं रिपोर्ट और शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज राज्यसभा में गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023’ पर 248वीं रिपोर्ट पेश की गई।
रिपोर्टें 10 नवंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को प्रस्तुत की गईं। जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था और उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया गया। रिपोर्ट के प्रकाशन और प्रसार के आदेश राज्यसभा के सभापति द्वारा दिए गए थे। आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ आरोपों की जांच की थी शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में अपनी रिपोर्ट रखने वाली है।
4 दिसंबर के लिए लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे में उल्लेख किया गया है कि आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर और समिति के सदस्य अपराजिता सारंगी आचार समिति की पहली रिपोर्ट को पटल पर रखेंगे।
लोकसभा आचार समिति ने पिछले महीने स्पीकर ओम बिरला को ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ मामले से संबंधित अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों ने बताया कि समिति ने मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की है।
सत्र के सुचारु संचालन के लिए सरकार ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक की। सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में 21 विधेयक हैं जिनमें आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी को बदलने वाले विधेयक शामिल हैं।
