Manish Sisodia Judicial Custody: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार यानी 15 जुलाई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। अदालत ने सीबीआई से जुड़े इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
CBI ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
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क्या थी नई आबकारी नीति
नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई थी। नई नीति से दिल्ली का शराब कारोबार निजी हाथों में चला गया था। इस नई नीति के तहत दिल्ली के 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थीं। हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई थी। दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के पीछे तर्क दिया था कि नई नीति से माफिया राज खत्म होगा और और सरकार के राजस्व में बढ़ावा होगा। दिल्ली में एक बोतल पर एक बोतल फ्री भी मिलने लगी थी। काफी दिनों तक ये सिलसिला चला था।
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विजय कमार को किया था पहली बार गिरफ्तार
एक साल से भी कम समय बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नीति में उल्लंघन की सूचना दी थी। बाद में उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति की जांच CBI से कराने की सिफारिश की। CBI ने इस मामले में अगस्त 2022 में केस दर्ज किया था। इसके बाद 23 अगस्त 2022 को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। शराब घोटाला मामले में पहली गिरफ्तारी सितंबर 2022 में विजय नायर के रूप में हुई थी।
