मालदीव मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने संसद के स्थायी आदेशों में हालिया संशोधन पर मालदीव सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया है, जो विपक्षी सांसदों को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में सक्षम बनाता है। नवंबर में, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार में शीर्ष पद संभालने के लिए सात सांसदों ने संसद से इस्तीफा दे दिया। हालाँकि, चुनाव आयोग ने उपचुनाव न कराने का फैसला किया क्योंकि संसदीय चुनाव 2024 में होने वाले हैं।
परिस्थितियों को देखते हुुए मुख्य विपक्षी एमडीपी, जिसके पास संसद में बहुमत है। विपक्षी दल ने संसद के स्थायी आदेशों में संशोधन किया ताकि सीटें खाली न रहें। सन ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, संसद सदस्यों की कुल संख्या के निर्धारण के दौरान इसका विरोध किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए मालदीव की संसद को पिछले 58 के बजाय 54 वोटों की आवश्यकता है, क्योंकि स्थायी आदेशों में संशोधन के अनुसार, सांसदों की कुल संख्या 87 के बजाय अब 80 है। पिछले हफ्ते, एमडीपी और विपक्षी डेमोक्रेट्स ने “सरकार को जवाबदेह बनाए रखने” के लिए संसद में मिलकर काम करने के लिए गठबंधन की घोषणा की। एमडीपी और डेमोक्रेट्स के पास कुल मिलाकर 56 सांसद हैं, जिसमें एमडीपी के 43 सांसद और डेमोक्रेट्स के 13 सांसद शामिल हैं। दोनों पार्टियां अगर चाहें तो मालदीव के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति रखती हैं।
सन से बात करते हुए, अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम ने मंगलवार को कहा कि उनके कार्यालय ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। हालाँकि, अदालत ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। सोमवार को, एमडीपी के एक विधायक ने कहा कि पार्टी ने महाभियोग प्रस्ताव दर्ज करने के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। हालाँकि, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हस्ताक्षर जो जुटाए गए थे अभी तक जमा नहीं किया गया है।
सोमवार को, मालदीव की संसद ने राष्ट्रपति मुइज्जू के मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों: उशम, आवास मंत्री अली हैदर अहमद और इस्लामी मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब एमडीपी ने एक दिन पहले तीन मंत्रियों और आर्थिक मंत्री मोहम्मद सईद को खारिज करने के लिए तीन लाइन का रेड व्हिप पारित किया। हालांकि, सईद वोट से बच गए। मतदान के कुछ ही घंटों के भीतर, उशम, हैदर और शाहीम को कैबिनेट में फिर से नियुक्त किया गया और उन्होंने न्यायमूर्ति हुस्नु अल सूद के समक्ष शपथ ली।
इससे पहले रविवार को, मालदीव की संसद में हिंसा देखी गई जब सरकारी सांसदों (पीपीएम/पीएनसी पार्टी) ने संसद और अध्यक्षों की कार्यवाही में बाधा डाली, मालदीव स्थित अधाधु ने बताया। मुइज़ू सरकार के लिए संसदीय अनुमोदन पर एक महत्वपूर्ण मतदान रविवार को निर्धारित किया गया था।
माले की ओर से सोशल मीडिया पर नाटकीय दृश्य सामने आने पर एमडीपी सांसद ईसा और पीएनसी सांसद अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम के बीच लड़ाई देखी गई। अधाधू के अनुसार, एक वीडियो में शहीम को ईसा का पैर पकड़ते और दोनों को एक साथ गिरते हुए दिखाया गया, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक अन्य दृश्य में ईसा को शहीम की गर्दन पर लात मारते और उसके बाल खींचते हुए दिखाया गया।
फुटेज में अन्य सदस्यों को शहीम को क्षेत्र से बाहर धकेलते हुए भी दिखाया गया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि संसद सदस्य को चोट लगने के बाद एम्बुलेंस में लाया गया।
विशेष रूप से, मंत्रियों की मंजूरी दोपहर 1:30 बजे (स्थानीय समय) के लिए निर्धारित की गई थी। हालाँकि, कई पीएनसी सदस्यों ने सदन में अवरोध पैदा किया और सत्र को बाधित किया। अधाधू की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंत्रियों को स्वीकार करने से प्रगति बाधित होगी, क्योंकि उन्होंने संसद अध्यक्ष से पद छोड़ने की मांग की।
अधाधु के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन दलों, पीएनसी और पीपीपी ने एक बयान जारी कर मंत्रियों के इनकार को सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में बाधा के रूप में चित्रित किया। हालाँकि, मुइज्जू के मुख्य सलाहकार और पीएनसी के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने कहा कि मंत्रियों को फिर से नियुक्त होने का अधिकार है, भले ही वे अधिकृत न हों। उन्होंने मंत्रियों द्वारा मंजूरी न दिए जाने को गैरजिम्मेदाराना करार देते हुए इसकी आलोचना की है।
