केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में कम से कम एक लाख रुपये की स्थायी आय अर्जित करने वाले स्वयं सहायता समूह के श्रमिकों के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना के विस्तार की घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में संसद को बताया कि ‘लखपति दीदी’ योजना का लक्ष्य, जो शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया था, उसे बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमिता, जीवनयापन में आसानी और उनके लिए सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नौ करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं।
सीतारमण ने कहा “उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को पहले ही लखपति दीदी बनने में मदद की है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करके पहचाना जाएगा। सफलता से उत्साहित होकर, लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”
पिछले साल 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार गांवों में दो करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ काम कर रही है।
पीएम ने अपने भाषण में कहा था ”आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। जब आप किसी गांव में जाते हैं, तो आपको ‘बैंक वाली दीदी’, ‘आंगनवाड़ी दीदी’ और ‘दवाई वाली दीदी’ मिल जाएंगी। गांवों में दो करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है।’
प्रधानमंत्री मोदी ने एक पहल की भी घोषणा की जिसका उद्देश्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन संचालित करने और मरम्मत करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल जिसका उचित नाम “ड्रोन की उड़ान” है, कृषि प्रथाओं और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करके महिलाओं को आसमान तक ले जाने के लिए सशक्त बनाएगी।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने के लिए लखपति दीदी पहल की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रमुख दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शुरू की गई, जिसमें प्रत्येक एसएचजी परिवार को मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेपों के साथ कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये या उससे अधिक की स्थायी आय होती है।
इस बीच वित्त मंत्री सीतारमण के भाषण में अन्य बजट घोषणाओं में सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर का विस्तार करने के साथ-साथ गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वयन में तालमेल के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।”
सीतारमण ने कहा बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 10 वर्षों में महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। महिला नामांकन दस वर्षों में उच्च शिक्षा में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा एसटीईएम पाठ्यक्रमों में, 43 प्रतिशत नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। ये सभी उपाय कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहे हैं।”
अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि ‘तीन तलाक’ को अवैध बनाया जा रहा है और लोकसभा और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जा रही हैं। विधानसभाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत सत्तर प्रतिशत से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा मजबूत हुई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दें और बनाए रखें, समावेशी और टिकाऊ सुविधा प्रदान करें। विकास, उत्पादकता में सुधार, सभी के लिए अवसर पैदा करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करना और निवेश को बढ़ावा देने और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान देना। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयासों के लिए नया डिजाइन किया गया यू-विन प्लेटफॉर्म होगा।
