केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में रेलवे क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व बजट आवंटन किया गया है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 2.52 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। रेल मंत्री ने कहा “पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे के लिए पूरी रणनीति बदल दी, और अब रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस वर्ष, रेलवे के लिए जो बजट आवंटित किया गया है वह 2.52 लाख करोड़ रुपये है।”
रेलवे क्षेत्र में कई राज्यों के बजट आवंटन पर प्रकाश डालते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा “ऐसी भूमि में जहां इतना नवाचार हो रहा है, तमिलनाडु को कई रेल बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 6,331 करोड़ रुपये का बकाया परिव्यय मिला है। रेल मंत्री ने कहा केरल को कई रेल बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 2,744 करोड़ रुपये का असाधारण परिव्यय मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भी इसी तरह की परियोजनाओं के लिए 2,681 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। यह कहते हुए कि हरियाणा में रेलवे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, रेल मंत्री ने बताया कि राज्य में रेलवे के विकास के लिए 2,861 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।”
इससे पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने अंतरिम बजट भाषण में घोषणा की कि रेलवे के लिए तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व गलियारे कार्यक्रम लागू किए जाएंगे।
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर काम किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए यह भी कहा कि साठ स्थानों पर जी20 बैठकों के आयोजन की सफलता ने भारत की विविधता को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया।
सीतारमण ने कहा “घरेलू पर्यटन के लिए उभरते उत्साह को संबोधित करने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी।”
कराधान में स्थिरता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, वित्त मंत्री ने कराधान संरचना में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा, जिसे करदाताओं के लिए राहत के रूप में देखा जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा “परंपरा को ध्यान में रखते हुए, मैं कराधान से संबंधित कोई भी बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं करती हूं और आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं। हालांकि, स्टार्ट-अप और संप्रभु धन या पेंशन द्वारा किए गए निवेशों को कुछ कर लाभ मिलते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट के साथ-साथ फंड 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहे हैं; निरंतरता प्रदान करने के लिए, मैं तारीख को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।”
वित्त मंत्री ने अपनी बजट प्रस्तुति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त की, जो समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का संकेत देती है। अंतरिम बजट 2024 की संसद में आने वाले दिनों में गहन जांच और बहस होने की उम्मीद है क्योंकि हितधारक देश के आर्थिक प्रक्षेपवक्र पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करते हैं।
