केंद्र सरकार ने संसद में अंतरिम बजट 2024-2025 पेश करते हुए हरित विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
यह योजना अयोध्या में राम मंदिर की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का पालन करती है। सरकार के अनुसार इस सोलराइजेशन से अपेक्षित लाभ यह है कि मुफ्त सौर बिजली और वितरण कंपनियों को अधिशेष बेचने से परिवारों को सालाना 15,000-18,000 करोड़ रुपये तक की बचत होगी; इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग; आपूर्ति और स्थापना के लिए बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए उद्यमशीलता के अवसर; और विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव में तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
2070 तक ‘नेट-शून्य’ की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने 2030 तक स्थापित की जाने वाली एक गीगा-वाट की प्रारंभिक क्षमता, कोयला गैसीकरण और 100 मीट्रिक टन की द्रवीकरण क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण का प्रस्ताव रखा। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में भी मदद मिलेगी। परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural gas) और घरेलू उद्देश्यों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (piped natural gas) में संपीड़ित बायो गैस (compressed bio gas) का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा।
संग्रह का समर्थन करने के लिए बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी (biomass aggregation machinery) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करके ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूत करेगी और भुगतान सुरक्षा तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके अलावा हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने कहा जैव-विनिर्माण और जैव-फाउंड्री की एक नई योजना का प्रस्ताव रखा जो बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, जैव-प्लास्टिक, जैव-फार्मास्यूटिकल्स और जैव-कृषि-इनपुट जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करेगी। उन्होंने कहा “यह योजना आज के उपभोगात्मक विनिर्माण प्रतिमान को पुनर्योजी सिद्धांतों पर आधारित प्रतिमान में बदलने में भी मदद करेगी।”
आज पेश किया गया अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखेगा जिसके बाद जुलाई में नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट प्रस्तुति के साथ सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में 1959 और 1964 के बीच पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।
संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। वित्त मंत्रालय ने एक समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि इस अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2 प्रतिशत और 2021-22 में 8.7 प्रतिशत बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।
