मथुरा में शाही ईदगाह परिसर पर एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के संचालन को मंजूरी देने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने गुरुवार को एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की और शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ताओं के आयोग के तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। सर्वेक्षण उसी तरह से किया जाएगा जैसे वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर में किया गया है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि “इलाहाबाद HC ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद) के सर्वेक्षण की मांग की थी। तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है। मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक वकील आयुक्त की आवश्यकता है। यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है।
इससे पहले 16 नवंबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाले हिंदू पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए मस्जिद पर कब्ज़ा करने की मांग की थी कि यह भूमि श्री कृष्णजन्मभूमि का हिस्सा है और इस तरह हिंदुओं के लिए पूजा स्थल है। यह भी दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मंदिर की जमीन पर किया गया था।
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 मई को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।
10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित मामले को 9 जनवरी, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को 9 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया था। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई करनी होगी और दोनों पक्षों से संक्षिप्त सारांश दाखिल करने को कहा जाएगा।
कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने शीर्ष अदालत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।
याचिका के अनुसार, स्थानांतरण आवेदन को इस तथ्य के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी कि जिस मुकदमे से स्थानांतरण हुआ था, उस कार्यवाही पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने 3 अगस्त, 2022 के आदेश के तहत रोक लगा दी थी। आक्षेपित निर्णय दो अपीलीय चरणों को समाप्त कर देता है और अन्य मुकदमों को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देता है, जिसके लिए कोई स्थानांतरण आवेदन दायर नहीं किया गया था।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं.
लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था।
अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी.
मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी।
