संसद सुरक्षा में सेंध मामले पर चर्चा की मांग लेकर विपक्ष अड़ा रहा। इसी बीच, ‘कार्यवाही में व्यवधान’ डालने के आरोप में कई विपक्षी सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। शुक्रवार से शुरू हुई निलंबन की कार्रवाई में मंगलवार तक 141 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। संसद में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच, लोकसभा में अमित शाह ने आज भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले 3 विधेयकों को लोकसभा में फिर से पेश कर दिया।
लोकसभा ने मंगलवार को 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयकों पर विचार और पारित करने के लिए विचार किया।
उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह दिन में बाद में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पर बहस का जवाब देंगे।
अमित शाह ने पिछले हफ्ते लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पेश किए जो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किए गए तीन बिलों को गृह मंत्री ने वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि बिल वापस ले लिए गए हैं और 3 नए बिल पेश किए गए हैं। इनमें कुछ बदलाव किए जाने हैं। अमित शाह ने कहा कि विधेयकों की स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी और आधिकारिक संशोधनों के साथ आने के बजाय, विधेयकों को फिर से लाने का निर्णय लिया गया।
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 का उद्देश्य क्रमशः आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।
पहले के बिल 11 अगस्त को संसद के निचले सदन में पेश किए गए थे और उन्हें स्थायी समिति को भेजा गया था।
बहस में भाग लेते हुए, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने विधेयकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देने की भी सराहना की.
“यह प्रौद्योगिकी और सूचना का युग है; इस विधेयक में विभिन्न प्रावधान डिजिटल रिकॉर्ड, लैपटॉप के उपयोग को बढ़ावा देना सुनिश्चित करते हैं, नए प्रावधानों के तहत परीक्षण डिजिटल रूप से हो सकता है।’
