लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं क्योंकि “पीओके हमारा है।”
लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करते हुए शाह ने कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, लेकिन अब 43 सीटें हैं, जबकि कश्मीर में 46 सीटें थीं, अब 47 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के लिए केंद्र द्वारा गठित परिसीमन आयोग ने पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब जेके विधानसभा में पांच मनोनीत सदस्य होंगे।
अमित शाह ने कहा, ”परिसीमन आयोग जम्मू और कश्मीर में हर जगह गया। कश्मीरी प्रवासियों और पीओके में विस्थापित लोगों सहित कई समुदायों के प्रतिनिधियों ने राज्य विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व के संबंध में उन्हें आवेदन सौंपा था। मुझे खुशी है कि आयोग ने संज्ञान लिया है इसमें से और (तत्कालीन) भारत के चुनाव आयुक्त ने राज्य विधानसभा में दो सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए और एक सीट पीओके में विस्थापित व्यक्ति के लिए नामित की हैं। जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है।’
“पहले दो महिलाओं को राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा नामित किया गया था। और अब, 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामांकित किया जाएगा। जिनमें से एक महिला होगी और एक व्यक्ति पीओके से होगा।”
बहस के दौरान शाह ने कहा कि ये बिल उन लोगों को न्याय दिलाने से संबंधित हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है।
उन्होंने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक, अपने ही देश में करीब 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग विस्थापित हुए हैं. उन्होंने कहा, “यह विधेयक उन्हें अधिकार और प्रतिनिधित्व देने के लिए है।
