कौशल विकास मामले में अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार सुबह विजयवाड़ा स्थित अपने आवास पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू के आवास के बाहर एकत्र हुए पार्टी समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कथित कौशल विकास मामले में जमानत दिए जाने के बाद नायडू मंगलवार को राजमुंदरी जेल से बाहर आ गए।
केंद्रीय कक्ष से बाहर निकलने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा “जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की। दुनिया भर में न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और अन्य लोगों द्वारा मुझे दिए गए स्नेह को मैं कभी नहीं भूलूंगा।” चंद्रबाबू नायडू ने कहा “अपने 45 साल के करियर में मैंने कोई गलती नहीं की है और न ही किसी को करने दूंगा। सभी राजनीतिक दलों ने मेरा समर्थन किया है इसके लिए उन्हें धन्यवाद।”
टीडीपी ने कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी चंद्रबाबू नायडू को अपराधी बताने के अपने प्रयास में विफल रही है। पार्टी ने कहा “सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी द्वारा एन चंद्रबाबू नायडू को लगातार जांच के दायरे में रखने और उन्हें एक अपराधी के रूप में लेबल करने के सभी प्रयासों के बावजूद वे आखिरकार आज विफल रहे। इससे पता चलता है कि वाईएसआरसीपी टीडीपी से कैसे डरती है।”
चंद्रबाबू नायडू 53 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे। चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी गई थी उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। अदालत 10 नवंबर को मुख्य जमानत याचिका पर बहस सुनेगी। टीडीपी सुप्रीमो को अस्पताल में अपने मेडिकल चेक-अप के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का आदेश दिया गया है। उच्च न्यायालय नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लेने का भी आदेश दिया।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में आपराधिक जांच विभाग ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था जिससे राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी और कई टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि यह गिरफ्तारी कुछ और नहीं है। राजनीतिक “विच-हंट” और नायडू को झूठे आरोपों के आधार पर पकड़ा गया था। कौशल विकास मामले के अलावा नायडू को दो अन्य भ्रष्टाचार मामलों – फाइबरनेट घोटाला मामला और इनर रिंग रोड घोटाला मामला में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
आंध्रप्रदेश सीआईडी ने पिछली सरकार द्वारा शराब कंपनियों को अवैध लाइसेंस देने के आरोपों के संबंध में नायडू के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। नायडू के खिलाफ मामला पीसी एक्ट 1988 के तहत दर्ज किया गया है। सीआईडी अधिकारियों ने नायडू को मामले में आरोपी नंबर 3 के रूप में शामिल किया है। सीआईडी अधिकारियों ने एसीबी कोर्ट में मामले को लेकर जांच कराने की याचिका दायर की और कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की इजाजत दे दी।
