संसद आज शीतकालीन सत्र के 11वें दिन के लिए बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। यह कानून मंगलवार को लोकसभा में पारित हो चुका है। जारी एजेंडे के अनुसार गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 भी पेश करेंगे जिसमें महिलाओं के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। यह कानून मंगलवार को लोकसभा में पारित हो चुका है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो विनियोग विधेयक, विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2023 और विनियोग (संख्या 4) विधेयक 2023 पेश करेंगी। दोनों विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो चुके हैं।
भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और नारायण कोरगप्पा रोजगार में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट मंत्रालय में पेश करेंगे।
एजेंडा में कहा गया है “इसके अलावा, स्टील मंत्रालय से संबंधित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) में रोजगार में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने और उनके कल्याण के लिए उपाय किए गए हैं।”
इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में बुधवार को हुए सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। गोगोई ने कहा कि यह अभूतपूर्व घटना नए संसद भवन के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। लोकसभा में स्थगन नोटिस प्रस्तुत किया गया “सुरक्षा में ऐसी चूक भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख संस्था के लिए अस्वीकार्य है। मैं मांग करता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे को तुरंत संबोधित करें और सदन राष्ट्रीय हित के लिए स्थिति का व्यापक अवलोकन करे।”
संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सुरक्षा में एक बड़ा उल्लंघन तब हुआ जब शून्यकाल के दौरान दो घुसपैठिए आगंतुक गैलरी से लोकसभा कक्ष में प्रवेश कर गए। लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन में दो व्यक्ति हाथों में कनस्तर लेकर दर्शक दीर्घा से सदन में कूद पड़े। सांसदों द्वारा काबू किए जाने से पहले उन्होंने कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और नारे लगाए।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कतर में नौसेना कर्मियों की स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। अक्टूबर 2022 से आठ भारतीय नागरिकों को कतर में कैद किया गया है और उन पर पनडुब्बी कार्यक्रम पर कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। सेवानिवृत्त नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने उन आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी जिन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है।
शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 22 दिसंबर को समाप्त होगा।
