अफगानिस्तान दूतावास ने नई दिल्ली में अपने स्थायी बंद होने की घोषणा की है।
नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए अफगान दूतावास ने कहा भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से प्रभावी यह निर्णय दूतावास द्वारा 30 सितंबर को परिचालन बंद करने के बाद लिया गया है। यह कदम इस उम्मीद में उठाया गया कि मिशन को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार का रुख अनुकूल रूप से बदल जाएगा।
दूतावास ने कहा कि यह संज्ञानात्मक है कि कुछ लोग इस कदम को आंतरिक संघर्ष के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। जिसमें कथित तौर पर राजनयिक शामिल हैं। जिन्होंने तालिबान के प्रति निष्ठा बदल ली है और कहा कि यह निर्णय नीति और हितों में व्यापक बदलाव का परिणाम हैं।
बयान में कहा गया है भारत में अफगान नागरिकों के लिए, दूतावास हमारे मिशन के कार्यकाल के दौरान उनकी समझ और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। संसाधनों और शक्ति में सीमाओं के बावजूद, अफगान दूतावास ने कहा कि उसने काबुल में वैध सरकार की अनुपस्थिति में और उनकी बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया है।
दूतावास ने बयान में कहा पिछले दो वर्षों और तीन महीनों में भारत में अफगान समुदाय में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। अफगान शरणार्थियों, छात्रों और व्यापारियों के देश छोड़ने के साथ अगस्त 2021 के बाद से यह संख्या लगभग आधी हो गई है। इस अवधि के दौरान बहुत ही सीमित नए वीज़ा जारी किए गए।
बयान में कहा गया है हम अफगान समुदाय को आश्वस्त करते हैं कि मिशन पारदर्शिता, जवाबदेही और भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान की सद्भावना और हितों के आधार पर निष्पक्ष उपचार की प्रतिबद्धता के साथ संचालित होता है।
दूतावास ने बयान में आगे कहा दुर्भाग्य से तालिबान द्वारा नियुक्त और संबद्ध राजनयिकों की उपस्थिति और काम को उचित ठहराने के लिए हमारी छवि को खराब करने और राजनयिक प्रयासों में बाधा डालने के प्रयास किए गए हैं। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी प्रतिबद्ध टीम ने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी प्राथमिकता देते हुए लगन से काम किया। दूतावास ने कहा एक समावेशी सरकार बनाने में विफल रहने और लाखों लड़कियों को स्कूल जाने के अधिकार से वंचित करके उन लोगों पर अपनी शक्ति से राजनयिक दबाव डाला जो अफगान लोगों की इच्छा की अवहेलना करते हैं। अभी तक भारत में अफगान गणराज्य का कोई राजनयिक नहीं है। दूतावास ने अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवा करने वाले लोग सुरक्षित रूप से तीसरे देशों में पहुंच गए हैं।
अफगान गणराज्य के राजनयिकों ने मिशन को पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दिया है। अब यह भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वह मिशन के भाग्य का फैसला करे। चाहे इसे बंद रखा जाए या इसे सौंपने की संभावना सहित विकल्पों पर विचार किया जाए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान द्वारा नियुक्त राजनयिकों की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। रिपब्लिक मिशन का दुर्भाग्यपूर्ण अंत भारत में अफगान गणराज्य के समापन का प्रतीक है।
दूतावास ने बयान में कहा हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं और वर्तमान परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हम पिछले 22 वर्षों में अफगानिस्तान को उनके समर्थन और सहायता के लिए भारत के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम लोगों की सेवा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। अफगानिस्तान इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे राष्ट्र का समर्थन करने के रास्ते तलाशना जारी रखेगा।
विशेष रूप से अफगान दूतावास ने तालिबान शासन द्वारा संसाधनों की कमी और अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए 1 नवंबर को अपने संचालन को बंद करने की घोषणा की। दूतावास ने एक स्पष्ट बयान भी दिया। जिसमें कहा गया कि काबुल के निर्देशों और फंडिंग पर काम करने वाले कुछ वाणिज्य दूतावास किसी वैध या निर्वाचित सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं बल्कि एक अवैध शासन के हितों की सेवा करते हैं।
