राज्यसभा ने बुधवार को सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों को संशोधित करके और 50 की सीमा तय करके जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की स्थापना को आसान बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। सदन ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विस्तृत चर्चा के बाद उसे लौटा दिया।
हालाँकि, विपक्षी सदस्यों ने बहस में हिस्सा नहीं लिया और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को विचार के लिए पेश किया और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए वापस लौटीं तो वे सदन में मौजूद नहीं थे। विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन करता है जो वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है।
न्यायाधिकरण, जिनमें से 28 को अब तक नामित किया गया है, अभी भी स्थापित किए जा रहे हैं। विधेयक न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के पूल का विस्तार करने का भी प्रयास करता है। यह कम से कम 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है। उन्हें अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होगी।
विधेयक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 से 67 वर्ष तक बढ़ाता है।
जीएसटीएटी का गैर-संविधान करदाताओं को दूसरे अपीलीय उपाय से वंचित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, करदाता सीधे उच्च न्यायालय से राहत की मांग कर रहे हैं, जिससे उन पर बोझ पड़ रहा है, बिल में संशोधनों के औचित्य को समझाते हुए कहा गया है।
