सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में नकली और गैर-मानक दवाओं की कथित खरीद और आपूर्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की है।
मंत्रालय ने आज सीबीआई से दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में “घटिया” दवाओं की आपूर्ति के मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 26 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सरकारी अस्पतालों में “घटिया” दवाओं की आपूर्ति की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था।
दिल्ली के सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘मानक गुणवत्ता वाली नहीं’ दवाओं की आपूर्ति के बारे में स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा और उनसे वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह किया। पत्र में कहा गया है “यह मेरे संज्ञान में लाया गया है कि सतर्कता विभाग, जीएनसीटीडी ने सचिव (स्वास्थ्य) को उन पांच दवाओं को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, जो ‘मानक गुणवत्ता की नहीं’ थीं, उस स्टॉक से जहां उन्हें आपूर्ति की गई है। यह देखा गया कि हाल के दिनों में, कुछ आवश्यक उपभोग्य वस्तुएं जैसे शोषक रूई और रोल्ड पट्टियाँ ‘मानक गुणवत्ता की नहीं’ पाई गईं और उन्हें उस स्टॉक से हटा दिया गया जहां उन्हें आपूर्ति की गई थी। अस्पताल के अधिकारियों ने तब कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी वही और परिणामस्वरूप, मरीजों को असुविधा हुई क्योंकि उन्हें इन उपभोग्य सामग्रियों को अपनी जेब से खरीदना पड़ता था।”
पत्र में आगे लिखा है ‘’क्योंकि उपरोक्त पांच दवाएं, जिन्हें स्टॉक से हटाया जाना है, प्रकृति में भी आवश्यक हैं और उच्च रक्तचाप विकार, दौरे विकार, गैस्ट्रिटिस संक्रमण और श्वसन रोगों के इलाज के लिए आवश्यक हैं, इसलिए, वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। उन्हें उपलब्ध कराया जाए ताकि आम जनता को असुविधा न हो और मरीजों का इलाज निर्बाध रूप से जारी रहे। आपको मुझे डीजीएचएस और अस्पतालों द्वारा मानक गुणवत्ता की पांच दवाएं, एम्लोडिपाइन, लेवेतिरसेटम, पैंटोप्राजोल, सेफैलेक्सिन और डेक्सामेथासोन उपलब्ध कराने के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उनके ताजा स्टॉक की स्थिति के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।‘’
इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
