दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच फिर तानातानी शुरू हो गई है. दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव से दिल्ली में बिजली सब्सिडी मामले को कैबिनेट में पेश करने के लिए कहा है. अगले 15 दिनों में कैबिनेट में इस पर निर्णय होगा. दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर आम आदमी पार्टी की विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है. विपक्ष ये भी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहा है कि बिजली सब्सिडी देने की वजह से दिल्ली में आर्थिक संकट मंडरा रहा है. राजधानी में बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के तेवर भी काफी सख्त दिखाई पड़ रहे हैं. दिल्ली सरकार की दिल्ली के एलजीओं के साथ कभी भी पटरी नहीं खाई. आम आदमी पार्टी ने हमेशा दिल्ली के एलजी पर ये आरोप लगाया है कि दिल्ली के एलजी, दिल्ली सरकार को सही से काम नहीं करने देते.
कुछ दिन पहले ही एलजी विनय सक्सेना ने अधिकारियों के साथ इस मामले में मीटिंग की थी. एलजी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि 15 दिनों के अंदर दिल्ली में बिल सब्सिडी मामले में कैबिनेट में निर्णय लिया जाए. उन्होंने दिल्ली सरकार को तलब भी किया था कि अभी तक दिल्ली सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी क्यों नहीं ली.वहीं आम आदमी पार्टी ने एलजी के इस आदेश को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने अपने पहले के फैसले में साफ तौर पर कहा था कि एलजी को स्थानांतरित मामलों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है और बिजली सब्सिडी भी इसमें शामिल है.
