Vinesh Phogat Medal Decision: विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाएगा या नहीं, इस पर पूरे देश की नजर है। विनेश फोगाट की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (कैस) के एडहॉक डिवीजन में अपील की सुनवाई पूरी हो गई है। यह सुनवाई पूरे 3 घंटे चली, जिसमें विनेश भी वहां वर्चुअली मौजूद थीं।
भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने विनेश का पक्ष रखा। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर है। सूत्रों की मानें तो ओलिंपिक के अंत से पहले इस मामले में फैसला आ जाएगा।
बता दें कि फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद विनेश ने ज्वॉइंट सिल्वर मेडल दिए जाने के लिए कोर्ट में अपील की थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कही ये बात
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) ने कहा था कि हम विनेश के केस में प्रक्रियाएं तेजी से कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील पर एक घंटे में फैसला देना संभव नहीं है।
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इस मामले में पहले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का पक्ष सुना जाना जरूरी है। फैसला डॉक्टर एनाबेल बेनेट को करना है, सभी पार्टियों के साथ आज मीटिंग करेंगे। उम्मीद है कि वे ओलंपिक खत्म होने से पहले अपना फैसला सुना देंगे।
हम कोर्ट के निर्णय को मानेंगे- थॉमस बाक
विनेश के मामले में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने ‘क्या एक भार वर्ग में दो सिल्वर दिए जा सकते हैं?’ इस सवाल पर कहा कि ‘नहीं, अगर आप सामान्य रूप से एक वर्ग में दो सिल्वर मेडल दिए जाने के बारे में पूछ रहे हैं।
मुझे लगता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन के नियम का पालन किया जाना चाहिए। वेट कट का फैसला यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का था। यदि हम 100 ग्राम के साथ अनुमति देते हैं तो 102 ग्राम के साथ क्यों नहीं देंगे।
विनेश फोगाट के मेडल मामले की सुनवाई पूरी, कल तक आ सकता है फैसला
अब यह मामला कोर्ट में है। अब हम CAS के निर्णय का पालन करेंगे। फिर भी फेडरेशन को अपने नियमों को लागू करना है। यह उनकी जिम्मेदारी है।
Vinesh Phogat Medal Decision: क्या है CAS?
Court of Arbitration for Sport (CAS) दुनिया भर में खेलों के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र संस्था है। CAS का काम खेल से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है। इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है और इसकी अदालतें न्यूयॉर्क शहर, सिडनी और लॉजेन में स्थित हैं। बता दें कि अस्थायी अदालतें वर्तमान ओलंपिक मेजबान शहरों में भी स्थापित की जाती हैं।
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