Modi Government 3.0: एनडीए की अगुवाई में भाजपा लगातार तीसरी बार केन्द्र सरकार बनाने जा रही है। खबर है कि 8 या 9 जून को नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। भाजपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले 240 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिल पाया। इसलिए उसे सरकार बनाने के लिए गठबंधन में शामिल अन्य दलों पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में किस पार्टी के नेताओं को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसको लेकर चर्चा जारी है। लगातार मीटिंग की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना डिमांड पत्र भाजपा को सौंप दिया है, जिनमें कई मंत्रालयों की मांग की गई है। अब बीजेपी मोदी सरकार 3.0 में किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय देती है और खुद अपने पास कौन सा मंत्रालय रखती है, इसको लेकर सियासत के गलियारों में चर्चा जोरों पर है। बता दें कि एनडीए में टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना शिंदे गुट और एलजेपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। सभी पार्टियों ने अलग- अलग मंत्रालयों की डिमांड की है।
नीतीश कुमार ने की ये डिमांड
मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। साथ ही, उन्होंने 12 सांसदों के हिसाब से 3 मंत्रालयों की मांग की हैं। नीतीश रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय चाहते हैं। वहीं, टीडीपी ने 3 कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री के साथ-साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। दूसरी तरफ, बिहार में 5 सीटें जीतने वाली एलजेपी के चिराग पासवान ने एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मांगा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की ‘हम’ ने एक कैबिनेट मंत्री की डिमांड की है।
चिराग पासवान को मिलने वाले संभावित मंत्रालय
चिराग पासवान को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर रासायनिक उर्वरक मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। हालांकि, उनकी नजर किसी दूसरे मंत्रालय में है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय मिल सकता है।
चंद्रबाबू नायडू की डिमांड
टीडीपी ने मोदी सरकार के सामने ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जल शक्ति जैसे मंत्रालयों की डिमांड रखी है। इसके साथ ही पार्टी, वित्त मंत्रालय में एक जूनियर मंत्री की भी मांग कर रही है।
इन मंत्रालयों पर रह सकता है भाजपा का राज
गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन जैसे मंत्रालयों को भाजपा अपने पास रख सकती है।
NDA के सहयोगियों को मिल सकते हैं ये मंत्रालय
NDA के सहयोगी पार्टियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, शहरी विकास आवास, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण, अल्पसंख्यक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भू-विज्ञान, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, महिला एवं बाल विकास, रसायन एवं उर्वरक, ग्रामीण विकास-पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता और नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं।
NDA के नेताओं ने की ये डिमांड
टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू नई सरकार में लोकसभा अध्यक्ष पद, 7-8 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के पद की डिमांड की है। उन्होंने सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति, आईटी और संचार, शिक्षा और वित्त (एमओएस) जैसे मंत्रालयों की भी मांग की है।
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