53rd GST Council Meeting: शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 53वीं बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद् ने रेलवे की ओर से आम लोगों को दी जाने सेवाओं पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के अलावा डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है।
53वीं मीटिंग में लिए गए कुछ अहम फैसले
- काउंसिल ने मिल्क केन्स यानी दूध के डिब्बों पर एक समान 12% की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है।
- सभी सोलर कुकर पर 12% GST दर लागू होगी।
- फायर स्प्रिंकलर्स सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12% की दर लागू होगी।
- रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हिकल्स, इंट्रा-रेल्वे सर्विसेज को GST से मुक्त कर दिया गया है।
दूध पर लगेगा एक समान टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है। परिषद ने टैक्स मांग नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने टैक्स अधिकारियों द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये की सीमा की सिफारिश की है। इसमें हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है। जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर होस्टल के माध्यम से होने वाली कमाई को 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की टैक्स छूट दी है। सभी सोलर कुकर पर 12% GST दर लागू होगी।
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा लागू
जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।
अगस्त में होगी अगली बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बचे हुए एजेंडे पर चर्चा के लिए अगली GST काउंसिल की बैठक अगस्त के मध्य में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। GST काउंसिल में एजेंडे में कई मुद्दे थे, समय की कमी के कारण कुछ पर चर्चा नहीं हो सकी है।
बैठक में ये हुए शामिल
GST काउंसिल मीटिंग में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हुए। कुछ सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे।
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