प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में बोलते हुए कहा कि 17वीं लोकसभा सत्र की उत्पादकता करीब 97 फीसदी रही। सदन के सभी माननीय सदस्यों ने पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब समय आ गया है कि मैं सभी माननीय सांसदों को इस सदन के नेता के रूप में और आपके मित्र के रूप में भी बधाई दूं।
पीएम मोदी ने कहा “ये पांच साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के थे। ऐसा बहुत कम होता है कि रिफॉर्म के साथ-साथ बदलाव भी हो और हम बदलाव को अपनी आंखों से देख सकें। उन्होंने कहा 17वीं लोकसभा ने महिला सशक्तिकरण को सम्मान देने का काम पूरा किया।”
प्रधानमंत्री ने कहा ”आज हम सभी की पांच साल की वैचारिक यात्रा का दिन है, वह समय राष्ट्र को समर्पित है और एक बार फिर अपने संकल्पों को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर है।”
पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भी सराहना की और कहा ‘’आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आपकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। आपने कई मौकों पर संतुलित और निष्पक्ष तरीके से इस सदन का मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। गुस्से, आरोप-प्रत्यारोप के क्षण आए लेकिन आपने धैर्यपूर्वक स्थिति को नियंत्रित किया और सदन चलाया और हमारा मार्गदर्शन किया। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।”
कोविड-19 के दौरान सांसदों ने 30% वेतन की कटौती की
2024 के आम चुनावों से पहले 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों ने कोविड महामारी के दौरान वेतन में कटौती करने में संकोच नहीं किया और बताया कि संसद कैंटीन के भोजन के लिए उनकी सब्सिडी भी बंद कर दी गई थी।
पीएम मोदी ने कहा “कोविड संकट के समय अपना भत्ता छोड़ने के लिए मैं सभी सांसदों की सराहना करता हूं। किसी ने इस पर दोबारा विचार नहीं किया। सांसदों ने लोगों को संदेश देते हुए अपने वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया।”
2020 में, संसद ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांसदों के वेतन को एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद सहित सभी संसद सदस्यों ने वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और सभी राज्यों के राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से वेतन में कटौती का फैसला किया था। कैबिनेट ने सांसदों के MPLADS फंड को दो साल 2020-21 और 2021-22 के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने के कदम को भी मंजूरी दे दी थी।
पीएम मोदाी ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया
पीएम मोदी ने कहा इस लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए, जिनका कई पीढ़ियों को इंतजार था। इस लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को भी हटा दिया गया। मुझे लगता है कि जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, वे हमें इसके लिए आशीर्वाद देंगे। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने और तीन तलाक बिल के पारित होने का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि नए संसद भवन की यात्रा महिला आरक्षण बिल के साथ शुरू हुई। पीएम मोदी ने कहा आने वाले 25 साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, दूसरी तरफ देश के लिए सपने हैं।
पीएम मोदी ने कहा “चुनाव दूर नहीं है। कुछ लोग थोड़े तनाव में होंगे लेकिन यह लोकतंत्र का एक पहलू है और हम इसे स्वीकार करते हैं। चुनाव हमारे लोकतंत्र का गौरव है।”
