Modi Budget 3.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का बजट 3.0 पेश किया। भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने में एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू का बड़ा सहयोग था। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को खास परियोजनाएं दी गई हैं। केंद्र ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की योजना को खारिज कर दिया, जोकि जेडीयू की लंबे समय से मांग थी।
बिहार के लिए 2600 करोड़ की राशि निर्धारित
बिहार में सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पटना और पूर्णिया, बक्सर और भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे विकसित करने की योजना की घोषणा की है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए ₹ 2,600 करोड़ की राशि निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, राज्य को बक्सर जिले में गंगा पर दो लेन का पुल भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट बिजली संयंत्र की भी घोषणा की।
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राज्य को बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा बैंकों से विकास के लिए धन उपलब्ध कराने के अनुरोध को पूरा किया जाएगा। केंद्र ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के गया और राजगीर में मंदिर गलियारों को विकसित करने की योजना की रूपरेखा भी तैयार की। साथ ही बाढ़ से राज्य को बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ बाढ़ नियंत्रण संरचना का वादा भी किया।
आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश में रेलवे और सड़क मार्ग में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम और इसके अंतर्गत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी।
