Andhra Pradesh Budget 2024: आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने सोमवार को 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए एक व्यापक बजट पेश किया, जिसमें कुल व्यय 2,94,427.25 करोड़ रुपये है।
मंत्री केशव ने राज्य के “स्वर्ण आंध्र@2047” के दृष्टिकोण के साथ बजट के संरेखण पर प्रकाश डाला और पिछले प्रशासनों से विरासत में मिले मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
प्रस्तावित व्यय में राजस्व व्यय के लिए 2,35,916.99 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 32,712.84 करोड़ रुपये शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित घाटे में 34,743.38 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और 68,742.65 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा शामिल है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.19 प्रतिशत है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 11,855 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन मिलेगा, जो ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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जल संसाधन विभाग को 16,705 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि परिवहन, सड़क और भवन विभाग के लिए 9,554 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जिसमें राज्य आपदा न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए धन शामिल है।
सरकार ने बजट में कौशल विकास को प्राथमिकता दी है, जिसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग के लिए 1,215 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो कार्यबल की तत्परता और रोजगार वृद्धि पर इसके फोकस को दर्शाता है।
औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए, उद्योग और वाणिज्य विभाग को 3,127 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ऊर्जा विभाग को 8,207 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 687 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता और तकनीकी उन्नति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना को 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4,000 रुपये और फिर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जून 2024 से इस योजना के तहत 15,218 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिससे वर्तमान में 64.38 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हो रहे हैं।
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सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (आरटीएफ) को सीधे कॉलेजों को वितरित करके शैक्षिक लाभ को सुव्यवस्थित करने का भी संकल्प लिया है, जिससे छात्रों के लिए प्रशासनिक बाधाएं कम हो जाएंगी।
मंत्री केशव ने यह भी घोषणा की कि माला, माला दसारी, मेडिगा, रेली और अरुंधतीया समूहों सहित कमज़ोर समुदायों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए पिछले प्रशासन से लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति भी चरणों में जारी की जाएगी।
अनुसूचित जाति (एससी) घटक को 18,497 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति (एसटी) घटक को 7,557 करोड़ रुपये, पिछड़ा वर्ग (बीसी) घटक को 39,007 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यक कल्याण पहल को 4,376 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 4,285 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सरकार के सामाजिक कल्याण एजेंडे को मजबूत करता है।
मानव पूंजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को भी काफी धन प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024-25 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 29,909 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 2,326 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करने के लिए 18,421 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
ग्रामीण और शहरी विकास में, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16,739 करोड़ रुपये और नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के लिए 11,490 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
आवास विभाग को 4,012 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं, जिसका उद्देश्य अधिक निवासियों को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करना है।
