श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

Our sites:

|

Follow us on

|

एडीबी ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी


एशियाई विकास बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दे दी है। एडीबी के अनुसार 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध इस पहल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पेश करना, नई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जलवायु और आपदा-लचीला दृष्टिकोण अपनाना है।

एडीबी का वित्तपोषण स्वच्छ भारत मिशन 2.0-भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम में योगदान देगा जो स्वच्छता प्रथाओं में सुधार पर जोर देगा। इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करना, स्वच्छता और सेवा वितरण में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना और आठ राज्यों के 100 शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को बढ़ाना है।

एडीबी शहरी विकास विशेषज्ञ एलेक्जेंड्रा कॉनरॉय ने कहा “भारत के तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों में नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन एक प्रमुख मुद्दा है। यह एडीबी कार्यक्रम आठ राज्यों के 100 शहरों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुविधाओं और प्रथाओं को विकसित करने में मदद करेगा। स्वच्छ वातावरण मुक्त होना जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी सेवाओं के साथ मिलकर कचरे और प्रदूषण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिक स्वस्थ, खुश और उत्पादक हों – जो देश की सतत आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है।”

एडीबी से वित्तीय सहायता जैव-मीथेनेशन संयंत्रों, खाद संयंत्रों, प्रबंधित लैंडफिल, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं सहित अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को उन्नत और स्थापित करने के लिए आवंटित की जाएगी। इसके अलावा धनराशि सामुदायिक शौचालयों और मूत्रालयों के निर्माण के साथ-साथ सफाई उपकरणों के अधिग्रहण का भी समर्थन करेगी।

कार्यक्रम में जलवायु और आपदा-प्रतिरोधी विशेषताएं शामिल होंगी, लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी जाएगी और सामाजिक समावेशन के प्रति उत्तरदायी होगा। ऋण के अलावा एडीबी अपने शहरी लचीलापन ट्रस्ट फंड कोरिया गणराज्य ई-एशिया और नॉलेज पार्टनरशिप फंड और स्वच्छता वित्तपोषण साझेदारी ट्रस्ट फंड से तकनीकी सहायता अनुदान में अतिरिक्त 3.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। यह अनुदान चयनित राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी और मूल्यांकन क्षमता का निर्माण करेगा और शहर-दर-शहर भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

व्यापक कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, बल्कि शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण करना, सहकर्मी से सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना भी है।

वार्षिक समीक्षा और प्रगति अपडेट के माध्यम से यह पहल शहरव्यापी ठोस अपशिष्ट और स्वच्छता कार्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा स्वच्छता कार्यकर्ताओं और समुदायों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रह प्रथाओं को बढ़ाएंगे। 


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

Shaheen Afridi
ICC ODI Rankings: शाहीन अफरीदी बने ODI में दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज, बुमराह को भी मिला फायदा
Air India Airlines
Air India की फ्लाइट में महिला के साथ अभद्रता, Airports Authority of India को लिखा पत्र
Supreme Court On Bulldozer Action
'कहां चलेगा, कहां नहीं...; सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन पर 10 बड़ी बातें
CM Dhami Reached Badrinath
बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी, विकास कार्यों का किया निरीक्षण
Supreme Court Issues Guidelines To Bulldozer Justice
15 दिन पहले…; बुलडोजर एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश
South Africa vs India 3rd T20
IND vs SA: सीरीज में बढ़त बनाने उतरेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका, जानें संभावित प्लेइंग इलेवन