Unified Pension Scheme Pass: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
एकीकृत पेंशन योजना के मुख्य बिंदु
वहीं, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित भुगतान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
उत्तराखंड कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दी
बता देें कि उत्तराखंड कैबिनेट ने सोमवार को नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दी। नई नीति में धार्मिक स्थलों के पास शराब के लाइसेंस बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, अगर कोई दुकान एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
उत्तराखंड में आबकारी राजस्व में वृद्धि
उत्तराखंड में आबकारी राजस्व में पिछले दो सालों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
सीएम धामी ने लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि सरकार इस वर्ष 45 लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारे संकल्प को दर्शाता है।
