UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार, 10 मार्च को हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह बैठक राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुल 19 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाए गए और सभी को मंजूरी दी गई।
गेहूं खरीद पर निर्णय
मंत्री ने गेहूं खरीद को लेकर बताया कि राज्य में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित- ₹2425/क्विंटल से खरीद होगी। 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जायेंगे जहां खरीद होगी।
बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि
इसके साथ ही सुरेश खन्ना ने बताया कि बलिया में मेडिकल कॉलेज हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की “आगरा मेट्रो सेवा” हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
स्टाम्प विभाग के संदर्भ में निर्णय
स्टाम्प विभाग के संदर्भ में जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने बताया कि 10 हजार से 25 हजार तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प को निष्प्रयोजय(चलन से बाहर) करने हेतु शासनादेश निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी,अब ई-स्टाम्प के द्वारा ही कार्य किया जाएगा,5630.87 करोड़ मूल्य के यह स्टाम्प विभिन्न ट्रेजरीज़ में रखे थे,अतः यह निर्णय लिया गया, कमेटी द्वारा इसको अमल में लाया जाएगा।
अन्य निर्णय
उन्होंने कहा कि सात (7 ) कार्मिकों को 7वें वेतनमान आयोग की सुविधा देने के सम्बंध मंजूरी दी गई है। सभी 7 कर्मी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। इसके साथ ही जनपद हरदोई के तहसील सदर में महर्षि दधीचि कदधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विकास हेतु भूमि का निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड के बंद पड़ी कताई मिलो की भूमि को औद्योगिक प्रयोग हेतु यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी,लगभग 451.20 एकड़ भूमि UPSIDA को हस्तांरित होगी।
वहीं राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत राज्य द्वारा घोषित 7 नगर निगम के कार्यकाल को 2 वर्ष हेतु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें गाजियाबाद,मेरठ,फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर नगर निगम शामिल है।
