CAG Report in Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश की गई कैग रिपोर्ट में पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान लाई गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को उजागर किया गया है।
नीति में बदलाव के उद्देश्य हासिल नहीं हुए
कैग रिपोर्ट के अनुसार, शराब व्यापार को सरल बनाने, पारदर्शिता लाने, एकाधिकार की जांच करने, इष्टतम राजस्व उत्पन्न करने और बेहतर उपभोक्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की गई थी। हालांकि, नीति में बदलाव के उद्देश्य हासिल नहीं हुए।
नीति में डिजाइन के मुद्दे
कैग रिपोर्ट के अनुसार, नीति में बदलाव के उद्देश्य हासिल नहीं होने का एक कारण यह था कि नीति में डिजाइन के मुद्दे थे। नीति में निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के बीच विशिष्टता व्यवस्था और प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम 27 वार्डों के साथ एक खुदरा क्षेत्र का गठन शामिल था, जिसने कुल लाइसेंसों की संख्या सीमित कर दी और एकाधिकार और कार्टेल गठन का जोखिम बढ़ा दिया।
आबकारी विभाग की जांच में कमी
कैग रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय क्षमता, प्रबंधन विशेषज्ञता और एक चालू व्यवसाय के रूप में जीवित रहने की क्षमता के संबंध में जांच की कमी थी।
नीति में अन्य महत्वपूर्ण उपाय लागू नहीं किए गए
कैग रिपोर्ट के अनुसार, नीति में नियोजित कई अन्य महत्वपूर्ण उपाय जैसे शराब परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, गुणवत्ता आश्वासन के लिए बैच परीक्षण और निगरानी और विनियमन को बढ़ाना भी लागू नहीं किया गया।
विधानसभा में एलजी वीके सक्सेना का बयान
विधानसभा में अपने संबोधन में सीएजी रिपोर्ट पर बोलते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि रिपोर्ट पिछली सरकार की प्रशासनिक विफलताओं को उजागर करेगी और उस पर काम करने में मदद करेगी।
भाजपा विधायकों का आरोप
भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय और हरीश खुराना ने आप सरकार की आलोचना की और उन पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उपाध्याय ने कहा, “आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, उन्हें जेल भेजा जाएगा।”
