ED Issues Summons to Arvind Kejriwal: शराब नीति मामले में जमानत हासिल करने के कुछ दिनों बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। समन सोमवार (18 मार्च) को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत जारी किया गया है। ED दिल्ली जल बोर्ड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध टेंडर की जांच कर रहा है।
केजरीवाल के सामने एक और समन
ED ने शराब नीति मामले में केजरीवाल को 9वां समन भी जारी किया है और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। केजरीवाल इस मामले में 8 समन छोड़ चुके हैं और हाल ही में उन्होंने दिल्ली की एक अदालत से जमानत प्राप्त की है।
आप ने बताया राजनीति से प्रेरित
दिल्ली जल बोर्ड मामले में समन पर प्रतिक्रिया देते हुए, आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि ये समन इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि “प्रधानमंत्री मोदी को संदेह होने लगा है कि क्या वे उत्पाद शुल्क मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे।” उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बैकअप योजना तैयार कर रही है।
दिल्ली जल बोर्ड का मामला
इस साल फरवरी में, ED ने दिल्ली जल बोर्ड में मनी लॉन्डरिंग जांच के सिलसिले में AAP से जुड़े लोगों के 10 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी केजरीवाल के व्यक्तिगत सचिव बिभव कुमार, AAP सांसद एनडी गुप्ता, और पूर्व दिल्ली जल बोर्ड सदस्य शलभ कुमार सहित अन्य लोगों के निवास पर की गई।
सीबीआई ने इस मामले में पहले ही रिटायर चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा के अलावा ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है।
ये है मामला
ED की जांच कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किए गए एक मामले पर आधारित है, जिसमें आरोप है कि अरोड़ा ने मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38.02 करोड़ रुपये से अधिक का एक DJB कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया। यह आरोप है कि NKG इंफ्रास्ट्रक्चर ने बाद में इस काम का ठेका इंटीग्रल स्क्रूज को सौंप दिया, अग्रवाल की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को उप-ठेका दिया।
धनराशि प्राप्त करने के बाद, उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपये अरोड़ा को नकद और बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए।
