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माइक बंद मामले पर निर्मला सीतारमण बोलीं- झूठ बोल रही ममता बनर्जी

Mamata Banerjee Mic Shutdown: दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं बैठक हुई। इस बैठक में अलग-अलग राज्यों के सीएम शामिल हुए। इस मीटिंग में पश्चिम-बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुईं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और माइक बंद कर दिया गया।
Mamata Banerjee mic shutdown

Mamata Banerjee Mic Shutdown: दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं बैठक हुई। इस बैठक में अलग-अलग राज्यों के सीएम शामिल हुए। इस मीटिंग में पश्चिम-बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुईं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और माइक बंद कर दिया गया। वहीं, सरकारी सूत्रों ने ममता के दावों को खारिज कर दिया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता ने मीडिया से कहा है कि समिति की बैठक के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया, लेकिन यह सब पूरी तरह से झूठ है।

दरअसल, सीतारमण ने कहा कि बैठक में प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उनको उचित समय दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं। हम सभी ने उनकी बात सुनी। अलॉट किया गया समय हर सीएम के सामने मौजूद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। ममता बनर्जी ने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, यह पूरी तरह से झूठ है।

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नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरा माइक म्यूट कर दिया गया। मैं नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके आई हूं। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 मिनट तक बात की। मुझे केवल पांच मिनट बाद ही रोक दिया गया।

ममता ने कहा कि वह बैठक में विपक्ष की एकमात्र सदस्य थीं। फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह अपमानजनक है। कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। इसलिए मैं उन आकांक्षाओं को साझा करने के लिए यहां हूं। यदि कोई राज्य मजबूत है तो संघ मजबूत होगा।

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तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और पंजाब सहित विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि उनकी सरकार 2024 के केंद्रीय बजट में धन के आवंटन में राज्य के साथ केंद्र सरकार के कथित अन्याय के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी।

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