सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई, 2021 के फैसले को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक सुधारात्मक याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई की है, जिसमें मराठा आरक्षण कानून को असंवैधानिक ठहराया गया था। समीक्षा याचिका खारिज होने या समाप्त हो जाने के बाद मामले में सुधारात्मक याचिका लोगों या पक्षों के लिए उपलब्ध आखिरी मौका है।
5 मई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि मराठा आरक्षण देते समय 50 प्रतिशत आरक्षण का उल्लंघन करने का कोई वैध आधार नहीं था, कॉलेजों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया था।
5 मई के फैसले को चुनौती देते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने एक समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसे 23 जून, 2021 को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, उसने सुधारात्मक याचिका दायर की।
समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, बहुमत के दृष्टिकोण से, यह माना गया कि अकेले केंद्र को आरक्षण लाभ का दावा करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पहचान करने और उन्हें केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार है।
शीर्ष अदालत ने अपने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा विचार करने से भी इनकार कर दिया था, जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई थी। शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति एनजी गायकवाड़ आयोग के निष्कर्षों को रद्द कर दिया था, जिसके कारण मराठा कोटा कानून लागू हुआ था और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) अधिनियम के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण को मान्य किया था। 2018.
उच्च न्यायालय ने जून 2019 में, गायकवाड़ आयोग द्वारा अनुशंसित मराठों के लिए आरक्षण की मात्रा को 16 प्रतिशत से घटाकर शिक्षा में 12 प्रतिशत और रोजगार में 13 प्रतिशत कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आरक्षण के कम प्रतिशत भी अधिकार से बाहर हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए अलग आरक्षण अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (कानून की उचित प्रक्रिया) का उल्लंघन है।
