एक देश एक चुनाव को लेकर देश में पिछले एक साल से गर्मागर्मी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बताया जा रहा है कि लॉ कमीशन इस मुद्दे पर अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, साल 2029 में देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में आयोग एक रिपोर्ट पर काम कर रहा, जिसमें तमाम तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक नए अध्याय को संविधान में जोड़ने की सिफारिश करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में बने आयोग की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और इसे अगले सप्ताह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के खास बात है कि इसमें साल 2029 से लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक फॉर्मूला सुझाया गया है।
- विधानसभाओं का कार्यकाल: मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर 2029 तक सभी विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त करने का प्रस्ताव दिया जाएगा।
- चुनाव आयोग से राय: लॉ कमीशन ने चुनाव आयोग से भी इस मामले पर राय मांगी है।
- अन्य हितधारकों से राय: लॉ कमीशन ने राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से भी इस मामले पर राय मांगी है।
क्या हैं चुनौतियां
ये काम इतना आसान नहीं होने वाला है। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संवैधानिक संशोधन करना होगा। साथ ही विपक्षी राजनीतिक दल से सहमति भी मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।
वित्तीय बोझ: एक साथ सभी चुनाव कराने से चुनाव आयोग पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।
- कार्यान्वयन: इस प्रस्ताव को लागू करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी।
