8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी 8वें वेतन आयोग का बहुत ही बेसब्री से इंतेजार कर रहे थे, जोकि सरकार ने आज यानि 16 जनवरी को मंजूरी दे दी है।
बता दें कि जल्द ही इसके लिए कमिटी का गठन किया जाएगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी मिली।
लंबे समय से था इंतेजार
दरअसल, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मांग की थी और संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर दबाव बना रहे थे। पिछले बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है।
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से हुआ था लागू
बता दें कि देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ थ। इससे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचा था। हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी।
7वें वेतन के लिए कब हुआ था आयोग का गठन?
वहीं, सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग कर दिया गया था।
