Delhi Excise policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने केजरीवाल के साथ ही विनोद चौहान को भी न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीएम अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। केजरीवाल के वकील ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच के समक्ष यह जमानत याचिका लगाते हुए इस पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी। अदालत अब शुक्रवार को सीएम की याचिका पर सुनवाई करेगी।
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अदालत में मौजूद सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील रजद भारद्वाज ने कहा कि याचिकाकर्ता को अवैध तरीके से कस्टडी में रखा गया है। केजरीवाल के वकील ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई की मांग की तो जस्टिस मनमोहन ने कहा कि जजों को कागजात देखने दीजिए। अब अगले दिन इस पर सुनवाई करेंगे।
बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, उससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
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क्या है शराब नीति मामला?
दिल्ली में नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक नई शराब नीति लाई गई थी। इसका मकसद शहर में शराब बिक्री में सुधार करना था। हालांकि, इस नीति को कुछ लोगों ने सराहा, जबकि कुछ ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शराब नीति में उल्लंघनों की जानकारी दी थी।
