दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी किए गए नए समन का जवाब देते हुए कहा कि यह ‘राजनीति से प्रेरित’ था और पिछले वाले की तरह ‘अवैध’।
सीएम ने कहा “मैं हर कानूनी समन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह अवैध है। ईडी के समन राजनीति से प्रेरित हैं। इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जीया। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।”
ईडी ने 18 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को नया समन जारी कर कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सीएम को जारी किए गए समन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी विपक्ष के नेताओं को डराने और चुप कराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप ईडी और सीबीआई की ऐसी धमकियों के आगे नहीं झुकेगी।
भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि वह केजरीवाल के शासन मॉडल से डरती है यही कारण है कि सत्तारूढ़ AAP के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहली बार संघीय एजेंसी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया था लेकिन उन्होंने इसे “अस्पष्ट, प्रेरित और कानून में अस्थिर” बताते हुए सम्मन को छोड़ दिया। केजरीवाल ने पहले तलब किए जाने के बाद ईडी के सहायक निदेशक जोगेंद्र को लिखे अपने पत्र में कहा “उक्त समन यह स्पष्ट नहीं है कि मुझे किस क्षमता में बुलाया जा रहा है यानी उपरोक्त मामले में एक गवाह या संदिग्ध के रूप में। कृपया उक्त समन को याद करें, जो कम से कम अस्पष्ट और प्रेरित है और मैं हूं। सलाह दी गई, कानून की दृष्टि से यह टिकाऊ नहीं है।”
केजरीवाल को इसी मामले में इसी साल अप्रैल में भी सीबीआई ने तलब किया था। हालांकि पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में सीएम को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
फरवरी 2023 में केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसौदिया को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की नई उत्पाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था।
