Immigration and Foreigners Bill 2025: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के आव्रजन कानूनों को आधुनिक बनाना और उन्हें मजबूत करना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है, जिसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शामिल हैं।
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विधेयक के प्रावधान
विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता और विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाएंगे। इसमें वीज़ा और पंजीकरण की आवश्यकता और उससे जुड़े या उसके साथ आकस्मिक मामले शामिल हैं।
विपक्ष का विरोध
चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए दावा किया कि यह भारत के संविधान के तहत “कई मौलिक अधिकारों” का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, “यह कई मामलों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है… यह भारत के संविधान के तहत कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।”
टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 का विरोध किया। उन्होंने कहा, “मैं अप्रवासन और विदेशी विधेयक का विरोध करता हूँ। देश में विदेशियों के प्रवेश और निकास के लिए पहले से ही 4 विधेयक हैं…”
सरकार का जवाब
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा, “अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की आवश्यकता को समाप्त किया जाए, केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां दी जाएं और विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए वीजा और पंजीकरण की आवश्यकता सहित कुछ अधिकार दिए जाएं और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों से निपटने के लिए एक विधेयक स्थापित करने की अनुमति दी जाए।”
