Waqf Amendment Bill: केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि संसद में वक्फ बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने सोमवार शाम एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार विधेयक के प्रावधानों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान वक्फ बिल के विरोध के बीच आया है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक के प्रावधानों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
वक्फ बिल का विरोध
रिजिजू ने कहा कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, वे शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधेयक असांविधानिक है।
वक्फ बिल के प्रावधान
रिजिजू ने कहा कि वक्फ बिल में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी है, ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है। इससे वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
विपक्ष की आलोचना
रिजिजू ने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि वे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है और मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा।
केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल का समर्थन
इससे पहले आज ही केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (केसीबीसी) ने राज्य के सांसदों से केंद्र सरकार के इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की। इस पत्र को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा करते हुए रिजिजू ने कहा, खुद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होने के नाते वे इस अपील का स्वागत करते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया वक्फ संशोधन विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम इसी सत्र में वक्फ विधेयक पेश करेंगे।’ बता दें कि बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।
